सिवनी महाकौशल। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह के माध्यम से सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है लेकिन अधिकांश जगह स्व सहायता समूह की आड़ में फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। फर्जीवाड़ा धान खरीदी के दौरान भी देखने को मिला। जब सिवनी जिले में लगभग 127 खरीदी केंद्रों में से 29 खरीदी केंद्र स्व सहायता समूह को दिया गया था जिसका संचालन पुरुषों के द्वारा किया जा रहा था और अधिकांश जगह भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो वर्तमान में कुछ स्व सहायता समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा बेचने के मामले में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में झंडा लगाने के लिए स्व सहायता समूह कुछ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव आंगनबाड़ी केंद्रों  सहित शासकीय कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं और झंडा बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि स्व सहायता समूहों का संचालन कराने वाले कुछ अधिकारियों ने थोक के भाव से झंडा बुलवा लिया है और अपने कुछ करीबी स्वा सहायता समूहों के माध्यम से बिकवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि झंडे की आड़ में उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सके।
स्वसहायता समूह को मास्क उपलब्ध कराने के मामले में आरती चोपड़ा बटोर चुकी है सुर्खियां
आजीविका मिशन में पदस्थ जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती आरती चोपड़ा भी स्वसहायता समूहो के ऊपर मेहरबानी दिखाने के मामले में सुर्खियां बटोर चुकी है। बताया जाता है कि आपदा को अवसर बनाने के मामले में भी आरती चोपड़ा का नाम सामने आया था जिसमें कोरोनाकाल के दौरान मास्क के नाम पर भारी भरकम भुगतान किये जाने के मामले में आरती चोपड़ा का नाम सामने आया था। बताया जाता है कि संकल्प आजीविका स्वसहायता किंदरई विखं. घंसौर, राधारानी आजीविका स्वसहायता समूह कोसमी घंसौर, विकास महिला आजीविका स्वसहायता समूह दमपुरी पद्दीकोना घंसौर, नमामि देवी महिला आजीविका स्वसहायता समूह पिपरिया झुरकी, दुर्गा शक्ति महिला आजीविका स्वसहायता समूह केदारपुर जैसी कुछ संस्थाओं ने कोरोनाकाल के दौरान घंसौर जनपद में मास्क सप्लाई करने के नाम से बिल लगाया था जिन्हें बकायदा बिलो का भुगतान भी कर दिया गया था। बताया जाता है कि इसकी शिकायत आरती चोपड़ा से की गई थी लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया था। चर्चा है कि आरती चोपड़ा के निर्देशन में ही कई स्वसहायता समूहों का संचालन किया जाता है। उच्च अधिकारियों को जांच कराना चाहिए कि जिन स्वसहायता समूहों को झंडा बेचने की जिम्मेदारी दी गई है उक्त स्वसहायता समूह किसके द्वारा संचालित किया जाता है और जो झंडा बेचने का काम किया जा रहा है उक्त झंडे कितने गुणवत्ता वाले हैं।